land purchase महाराष्ट्रातील लागवडीयोग्य असलेली जमीन कमी होत चालली आहे. याचे कारण म्हणजे वाढती लोकसंख्या आणि शहरीकरण, वाढत्या लोकसंख्येमुळे जमिनीचे मोठ्या प्रमाणात विभाजन होत आहे. त्यामुळे राज्यात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून अनेकजण आता नवीन शेतजमीन खरेदीकरण्याचा विचार करत आहेत.
जमीन खरेदी बद्दल नवीन नियम पाहण्यासाठी
शेती करण्यासाठी तसेच गुंतवणूक म्हणून शेतजमीन विकत घेण्याचा जर तुमचा प्लॅन असेल तर ही बातमी तुमच्यासाठी महत्वाची आहे. खरंतर वेगवेगळ्या राज्यातील जमीन खरेदी संबंधित वेगवेगळे नियम अस्तित्वात आहेत. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्रात शेतजमीन खरेदीचे नियम नेमके काय सांगतात. आपल्या राज्यात एक व्यक्ती जास्तीत जास्त किती शेतज़मीन (Land Buying) खरेदी करू शकतो? या प्रश्नाचे उत्तर या लेखातून घेऊयात….
जमीन खरेदी बद्दल नवीन नियम पाहण्यासाठी
महाराष्ट्रात सिलिंग कायदा (Ceiling Act) अस्तित्वात आहे. या कायद्यानुसार आपल्या राज्यात एका व्यक्तीच्या नावावर जास्तीत जास्त किती जमीन असावी? याबद्दल नियम सांगितले गेले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे या कायद्यानुसार जर एखाद्या व्यक्तीच्या नावावर मयदिपेक्षा जास्त जमीन असेल तर सरकार ती संपादित करून इतर व्यक्तींना वाटप करण्याची तरतूद आहे. पण महाराष्ट्र ज्या लोकांच्या नावे आधीच शेतजमीन आहे.
जमीन खरेदी बद्दल नवीन नियम पाहण्यासाठी
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागतो..
जे लोक शेतकरी आहेत, त्यांना शेतजमीन खरेदी करण्याचा अधिकार मिळतो, ज्यांच्याकडे सातबारा उतारा नाही, अशा लोकांना महाराष्ट्रात जमीन खरेदीचा अधिकार नाही. म्हणजेच राज्यात फक्त शेतकरी जमीन खरेदी करू शकतो. शेतकरी व्यतिरिक्त इतर लोकांना जर जमीन खरेदी करायची असेल तर त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागतो, रीतसर परवानगी घ्यावी लागते. पण जमीन खरेदीला परवानगी द्यायची की नाही, हे जिल्हाधिकारीच ठरवतात.
