राज्यात महायुती सरकारने सुरू केलेली ‘ मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ (Ladki Bahin Yojana) ही योजना अगदी पहिल्या दिवसापासूनच चर्चेत आहे. या योजनेच्या अंतर्गत लाखो लाभार्थी महिलांच्या बँक खात्यामध्ये दरमहा 1500 रुपये जमा केले जातात. मात्र आता सरकारने या योजनेतील लाभर्थ्यांची पडताळणी सुरू केली असून अनेक महिलांमध्ये याबाबत धास्ती निर्माण झाली आहे. या योजनेमध्ये आधी पात्र ठरलेल्या महिला लाभार्थ्यांच्या घरी जाऊन पडताळणी केली जाणार आहे. त्याचबरोबर पडताळणीला सुरूवात झाल्याने काही अपात्र बहिणींची नावे वगळण्यास देखील सुरुवात झाली आहे. (Ladki Bahin Yojana)
अपात्र महिलांची नावे वगळण्यास सुरुवात
➡️ अपात्र यादीत नाव चेक करा ⬅️
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेअंतर्गत लाभार्थी असलेल्या महिलांची निकषानुसार आता पुन्हा एकदा घरोघरी जाऊन छाननी सुरू करण्यात आली आहे. या पडताळणी अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात या योजनेच्या लाभार्थी असलेल्या बहिणींच्या (Ladki Bahin Yojana)घरी चारचाकी असलेल्या नावांची पडताळणी प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहे. त्यानुसार अपात्र बहिणींची नावे तत्काळ वगळण्यासही सुरुवात झाली असून, पुण्यात चारचाकी असलेल्या बहिणींची संख्या सुमारे 75 हजार 100 इतकी आहे.
अपात्र महिलांची नावे वगळण्यास सुरुवात
➡️ अपात्र यादीत नाव चेक करा ⬅️
राज्य सरकारकडून विधानसभा निवडणुकीच्या आधी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबवण्यात आली होती. या योजनेच्या अंतर्गत महिलांना दर महिन्याला दीड हजाराचा लाभ दिला जातो. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातील जवळपास वीस लाख लाभार्थी महिलांच्या खात्यावर सरकारने पैसे जमा केले आहेत. त्यानंतर आता या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थी महिला किंवा तिच्या कुटुंबीयांच्या नावावर चारचाकी असल्यास त्यांना मिळणारा योजनेचा लाभ बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
थेट घरोघरी जाऊन पडताळणी करण्याचे प्रशासनाकडून टाळलं
या पडताळणीसाठी आणि घरोघरी जाऊन छाणनी करण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांची मदत घेतली जात आहे. मात्र, थेट घरोघरी जाऊन पडताळणी करण्याचे प्रशासनाकडून टाळलं आहे. कारण, ज्या नावांची यादी प्रशासनाला राज्याकडून मिळालेली आहे. त्यांच्या नावे चारचाकी वाहन असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. त्यामध्ये केवळ अंगणवाडी सेविकांकडून त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील लाभार्थ्यांची नावे कळवून खात्री करून घेतली जात आहे. त्यामुळे आता किमान शासनाकडून जिल्हा प्रशासनाला आलेल्या यादीतील नावे अपात्र करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाच्या पातळीवर सुरू केली आहे. त्याचबरोबर कारवाई होण्याच्या धास्तीने काही महिलांकडून स्वतःहून लाभ सोडल्याचा अर्ज महिला व बालकल्याण विभागाकडे केला जात आहे.
अर्ज कुठे करता येणार ?
पुण्यातील लाभार्थी ‘लाडक्या बहिणीं’ना या योजनेचा लाभ सोडायचा असेल, तर त्यांनी लेखी अर्ज करावा. तालुक्यातील बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय, जिल्ह्याचे महिला व बालकल्याण अधिकारी किंवा जिल्हा महिला बालविकास अधिकारी कार्यालयामध्ये अर्ज करता येणार आहे. त्यानंतर त्या लाभार्थ्यांचे नाव योजनेतून वगळण्यात येणार आहे.
योजनेचे पात्रता निकष काय ?
- 21-65 वयोगटातील ज्या महिलांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा कमी असावे.
- त्यांच्या खात्यात दरमहा 1500 रुपये जमा होतात.
- लाभार्थी महिलांकडे चारचाकी वाहन नसणे आणि कुटुंबातील कोणताही सदस्य सरकारी सेवेत नसणे यांचा या योजनेच्या अटीत समावेश होतो.