relief funds जून ते सप्टेंबर २०२४ च्या दरम्यान शेतजमिनीच्या झालेल्या नुकसानीसाठी विभागीय आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठवले होते. या प्रस्तावानुसार २९ कोटी रुपयांच्या निधीला राज्य सरकारने मंजूरी दिली आहे. यामध्ये जळगाव जिल्ह्यातील १४३ शेतकऱ्यांसाठी १३ लाख १ हजार रुपये, पुणे जिल्ह्यातील ७६५ शेतकऱ्यांना ३६ लाख ८५ हजार, सातारा जिल्ह्यातील ५५९ शेतकऱ्यांना २० लाख ३५ हजार रुपये, सांगली जिल्ह्यातील २० शेतकऱ्यांना ८२ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातील ३८५ शेतकऱ्यांना ११ लाख ५५ हजार रुपये, वर्धा जिल्ह्यातील १ हजार ४०४ शेतकऱ्यांना १ कोटी ४८ लाख ८९ हजार रुपये, चंद्रपुर जिल्ह्यातील ५ हजार ३८५ शेतकऱ्यांना ७ कोटी ६५ लाख २८ हजार रुपये, नागपूर जिल्ह्यातील ८७५ शेतकऱ्यांना १ कोटी ४२ लाख ७४ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
तर अमरावती जिल्ह्यातील ३९६ शेतकऱ्यांना ३५ लाख ८३ हजार रुपये, अकोला जिल्ह्यातील १८ शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये, यवतमाळ जिल्ह्यातील ८६५ शेतकऱ्यांना ५८ लाख ४२ हजार रुपये, बुलढाणा जिल्ह्यातील ३ कोटी ३६ लाख ७१ हजार रुपये, वाशिम जिल्ह्यातील २८६ शेतकऱ्यांना २ लाख ८७ हजार रुपयांच्या निधीचे प्रस्ताव मंजूर करण्यात आले आहेत.
तसेच परभणी जिल्ह्यातील १ हजार ६०७ शेतकऱ्यांना २ कोटी ६७ लाख २३ हजार रुपये, लातूर जिल्ह्यातील ३ शेतकऱ्यांना १४ हजार रुपये, हिंगोली जिल्ह्यातील ५ हजार ११४ शेतकऱ्यांना ६ कोटी ६४ हजार ९१ हजार रुपये, धाराशिव जिल्ह्यातील ५१ शेतकऱ्यांना २ लाख ६१ हजार रुपये आणि नांदेड जिल्ह्यातील १ हजार ८८७ शेतकऱ्यांना २ कोटी ८५ लाख ३ हजार रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
दरम्यान, राज्यात जून ते सप्टेंबर २०२४ कालावधीत शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी आणि पुराचा फटका बसला होता, त्यामुळे शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान झालं होतं. शेतकरी तातडीने मदतीची मागणी करत होते. परंतु राज्य सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकन्यांना तातडीने मदत जाहीर केली नाही. आता अखेर निधी मंजूर करण्यात आला आहे. परंतु तोही तुटपुंजा आहे, असं शेतकरी सांगतात.
तसेच एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफच्या निकषांनुसार मदतीची आकडेवारी मोठी दिसत असली तरी प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना मात्र त्या प्रमाणात लाभ मिळत नाही, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार आहे.