मुख्य बदल काय आहेत?

राज्य सरकारने 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी एक अध्यादेश जारी केला होता, जो आता कायदेशीर मान्यता प्राप्त झाला आहे. या सुधारित कायद्याअंतर्गत, 1965 पासून निवासी, औद्योगिक आणि वाणिज्यिक क्षेत्रातील जमिनीचे व्यवहार आता फक्त 5% शुल्क भरून नियमित केले जाऊ शकतात.

शेतकरी आणि नागरिकांसाठी काय फायदे आहेत?

आर्थिक दिलासा – 25% ऐवजी केवळ 5% शुल्क आकारले जाणार.
प्रक्रिया सुलभ – व्यवहार नियमित करणे आता अधिक सोपे होईल.
विकासाला गती – लहान भूखंड व्यवहाराला मंजुरी मिळाल्यामुळे ग्रामीण भागाचा विकास होईल.
पारदर्शकता** – कायद्याच्या अंतर्गत सुरक्षित आणि स्पष्ट व्यवहार केले जातील.