नवीन नियमांमुळे जमीन नोंदणी प्रक्रियेत 4 मोठे बदल

1) डिजिटल नोंदणी प्रणाली

संपूर्ण नोंदणी प्रक्रिया आता ऑनलाइन होणार.
सर्व आवश्यक कागदपत्रे डिजिटल स्वरूपात अपलोड करावी लागतील.
ई-साइन आणि डिजिटल स्वाक्षरी अनिवार्य.
नोंदणी पूर्ण झाल्यानंतर डिजिटल प्रमाणपत्र मिळणार.

फायदे

वेळेची बचत आणि भ्रष्टाचारावर आळा.
रजिस्ट्रार ऑफिसमध्ये प्रत्यक्ष जाण्याची गरज नाही.
प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढणार.

2) आधार कार्डशी सक्तीची लिंकिंग
जमीन खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यक्तींना आधार कार्ड लिंक करणे बंधनकारक.
बायोमेट्रिक पडताळणीमुळे फसवणुकीला आळा.
प्रत्येक मालमत्तेचा रेकॉर्ड आधारशी जोडला जाणार.
बेनामी मालमत्तेचा शोध घेणे सोपे होणार.

फायदे
फसवणुकीच्या प्रकरणांना आळा.
मालमत्तेचा व्यवहार अधिक सुरक्षित.

3) व्हिडिओ रेकॉर्डिंगद्वारे नोंदणी प्रक्रिया
मालमत्तेची नोंदणी करताना व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अनिवार्य.
कोणत्याही वादाच्या परिस्थितीत हे रेकॉर्डिंग महत्त्वाचा पुरावा ठरेल.
दबावाखाली किंवा बळजबरीने झालेल्या व्यवहारांना आळा.

फायदे
व्यवहारांची पारदर्शकता वाढेल.
मालमत्तेसंदर्भातील कायदेशीर वाद सोडवणे सोपे होईल.

4) ई-स्टॅम्पिंग अनिवार्य

पारंपरिक स्टॅम्प पेपरऐवजी ई-स्टॅम्पिंग प्रणाली लागू.
बनावट स्टॅम्प पेपरचा धोका पूर्णपणे नाहीसा.
स्टॅम्प ड्युटी ऑनलाइन भरता येणार.

फायदे

प्रक्रिया जलद आणि सुरक्षित.
खर्च आणि वेळ दोन्ही वाचणार.

नवीन नियमांमुळे नागरिकांना होणारे फायदे :-

भ्रष्टाचारावर नियंत्रण – डिजिटल प्रणालीमुळे दलाल आणि बेकायदेशीर व्यवहार कमी होतील.
वेळेची मोठी बचत – आता सरकारी कार्यालयांमध्ये अनेकदा फेऱ्या मारण्याची गरज नाही.
कायदेशीर वाद टाळणे सोपे – युनिक प्रॉपर्टी आयडीमुळे मालमत्तेच्या नोंदी स्पष्ट राहतील.
फसवणूक रोखण्यासाठी कडक उपाययोजना – आधार लिंकिंग, बायोमेट्रिक पडताळणी आणि व्हिडिओ रेकॉर्डिंगमुळे सुरक्षित व्यवहार.